कतर ने गुरुवार को आठ भारतीय पूर्व नौसैनिक अधिकारियों को इजरायल के लिए खाड़ी राज्य के पनडुब्बी कार्यक्रम पर जासूसी करने का दोषी पाते हुए मौत की सजा सुनाई।

भारत सरकार ने फैसले पर “गहरा आघात व्यक्त किया”, और कहा कि “सभी कानूनी विकल्प तलाशे जा रहे हैं”।

कतर ने दोषसिद्धि के बारे में कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है, क्योंकि उसकी सरकार 7 अक्टूबर को यहूदी राज्य पर हमले के दौरान फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह द्वारा पकड़े गए नागरिक बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए इज़राइल और हमास के बीच बातचीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

मामले की जानकारी देने वाले एक व्यक्ति ने फाइनेंशियल टाइम्स को पुष्टि की कि आठ भारतीयों पर इज़राइल के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया गया था। वे अपनी सज़ा के ख़िलाफ़ अपील कर सकेंगे.

Also Reads :- Rishi Sunak: हमास के हमलों के बीच ब्रिटिश PM सुनक जाएंगे इस्राइल, जाएंगे है।

वर्ल्ड कोएलिशन अगेंस्ट द डेथ पेनल्टी के अनुसार, कतर में आखिरी फांसी 2020 में हुई थी।

भारत सरकार के बयान में कहा गया है कि भारतीयों को पिछले साल अगस्त में कतर में हिरासत में लिया गया था।

दोषसिद्धि से नई दिल्ली और दोहा के बीच राजनयिक विवाद छिड़ने का खतरा है, जिनके बीच मजबूत व्यापारिक संबंध हैं।

भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह “इस मामले को बहुत महत्व देता है और इस पर बारीकी से नज़र रख रहा है”।

एक बयान में कहा गया, “मंत्रालय सभी कांसुलर और कानूनी सहायता देना जारी रखेगा और कतरी अधिकारियों के साथ फैसले पर भी चर्चा करेगा।”

कतर ने इजराइल के लिए जासूस जुलाई में स्थानीय प्रेस में कतर के एक व्यापार अधिकारी के हवाले से कहा गया था कि भारत गैस समृद्ध खाड़ी राज्य का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। अधिकारी ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार की मात्रा 2021 और 2022 में लगभग एक तिहाई बढ़कर 17.2 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है।

कतर ने इजराइल के लिए जासूसी कतर लाखों भारतीय कामगारों का घर है, जो प्रवासी श्रम बल का एक बड़ा हिस्सा हैं।

For more information visit: hindustan-news.com